उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, ओबीसी आरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी
अज़हर मलिक
उत्तराखंड में लंबे समय से रुके हुए निकाय चुनाव का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। ओबीसी आरक्षण विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद चुनावी माहौल फिर से गरमा गया है। प्रत्याशी जो महीनों से अपनी तैयारी कर रहे थे, अब चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हैं। पहले चुनावों की अधिसूचना पर उलझन थी, लेकिन अब ओबीसी आरक्षण के बाद प्रशासन इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, निकाय चुनावों की अधिसूचना 20 दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले आरक्षण के संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे, ताकि चुनाव की तारीखें तय हो सकें। ओबीसी आरक्षण विधेयक की मंजूरी के बाद, चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं, क्योंकि यह आरक्षण प्रत्याशियों के लिए एक नया मोड़ लेकर आया है।
राज्य में चुनावों की घड़ी नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशी और राजनीतिक दल अपने-अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं। चुनाव की अधिसूचना आते ही चुनावी माहौल और तेज होने की संभावना है, जिससे राज्य के हर इलाके में हलचल मच सकती है।
