जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत डीएम ललित मोहन रयाल ने बहुउद्देशीय शिविर में लोगों की समस्याओं का किया निस्तारण।
मुकेश कुमार
लालकुआँ में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आम जनमानस को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने तथा जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण के आखिरी दिन नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बुधवार को नगर पंचायत लालकुआं परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में क्षेत्र से आए लोगों द्वारा सिंचाई, विद्युत, सड़क, पेयजल, आदि से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता से रखा। शिविर में नगर पंचायत लालकुआं अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए आवासों में रह रहे लोगों द्वारा अवगत कराया कि नगर पंचायत द्वारा उनका भवन किराया बढ़ाया जा रहा है,
जिसे न बढ़ाए जाने की मांग परिवारों द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल कार्यवाही करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालकुआं को निर्देश दिए कि इन सभी परिवारों का भवन किराया न बढ़ाया जाय, पूर्व में निर्धारित दरों पर ही उनसे किराया लिया जाए। इसके साथ ही इन परिवारों द्वारा पेयजल की भी समस्या जिलाधिकारी के समक्ष रखी, पेयजल की समस्या के संबंध में भी जिलाधिकारी ने जल स्थान को दो दिन के भीतर प्रत्येक परिवार के घर पर जाकर पेयजल की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त इन भवनों की जीर्ण शीर्ण स्थिति पर उप जिलाधिकारी एवं ईओ नगर पालिका को संबंधित कार्यदाई संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के समन्वय कर तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। शिविर में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए किसानों द्वारा सिंचाई की समस्या से अवगत कराया। जिसमें अनेक गांवों में क्षतिग्रस्त सिंचाई गूल को शीघ्र मरम्मत कराए जाने, नई गूलों का निर्माण किए जाने, गूलों में हुए अतिक्रमण को हटाए जाने, बंद सिंचाई नहरों व गूलों की सफाई करने की मांग रखी गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों हेतु हर संभव मदद की जाएगी
उन्होंने सिंचाई एवं लघु सिंचाई एवं नलकूप विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को पर्याप्त सिंचाईं सुविधा मिले यह जिम्मेदारी विभागों की है उन्होंने इन सभी गूलों एवं नहरों की मरम्मत, सफाई करने के साथ ही नई गूलों के प्रस्ताव तैयार कर अगली जिला योजना में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इन गूलों एवं नहरों में हुए अतिक्रमण को भी तत्काल हटाने की कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में सिंचाई से संबंधित समस्या प्रकाश में नहीं आनी चाहिए जो भी कार्य कराए जाने हैं यथाशीघ्र कर लिए जाए ,इन कार्यों में किसी प्रकार की भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।शिविर में क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या के संबंध में भी ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया,उन्होंने मांग की कि लो वोल्टेज के कारण सिंचाई पम्पिंग में भी समस्या उत्पन्न होती है, उन्होंने अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की गई,उक्त समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को मौके पर जाकर अधिक क्षमता के ट्रांसफर लगाए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि लो वोल्टेज के कारण सिंचाई व्यवस्था में भी समस्या उत्पन्न होती है उक्त समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग व नलकूप विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही करें।
शिविर में दर्ज हुई 105 शिकायतें
शिविर में कुल 105 शिकायतें दर्ज कराई गई जिसमें से अधिकांश समस्याओं का जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही निस्तारण कराया गया। शेष समस्याओं के 15 दिन के भीतर समाधान हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन समस्याओं का यहां समाधान नहीं हुआ संबंधित विभाग उनका निस्तारण करते हुए संबंधित को भी अवगत कराएंगे। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लालकुआं क्षेत्र में अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायत भी जिलाधिकारी के सम्मुख रखी जिस संबंध में जिलाधिकारी ने राजस्व, पुलिस व आबकारी विभाग को नियमित छापेमारी कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों के बिक्री और प्रचलन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है इसे संयुक्त रूप से अभियान लगातार क्षेत्र में जारी रहेगा।शिविर में पेपर मिल द्वारा खुले में डाले जा रहे गंदे पानी से हो रहे प्रदूषण की शिकायत जिलाधिकारी के सम्मुख रखी गई इस संबंध में जिलाधिकारी ने आस्वस्त कराया की उत्सर्जन के जो भी मानक होंगे वह सुनिश्चित कराए जाएंगे इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से जांच की जाएगी उत्सर्जन सुरक्षित रहेगा।शिविर में विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से भी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया,इस संबंध में पेयजल विभाग के अधिकारियों को समस्या के समाधान हेतु निर्देश दिए गए।इस दौरान विभिन्न लोगों द्वारा लंबे समय से रह रहे लोगों को भूमि मालिकाना हक दिलाए जाने के संबंध में आवेदन दिया गया जिस पर जिलाधिकारी ने अवगत कराया की इस संबंध में जिला स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है शीघ्र ही कार्रवाई कराई जाएगी।
