वन विभाग की नज़रअंदाजी, खनन माफियाओं की मौज आख़िर क्या होगा धामी का अधिकारियों पर एक्शन
मोहम्मद कैफ खान / अज़हर मलिक
रामनगर : उत्तराखंड के जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर में अवैध खनन का खेल जोरों पर खेला जा रहा है जय स्टोन क्रेशर के पास गुलजारपुर वन आरक्षित क्षेत्र में दिन हो या रात अवैध खनन कर खनन माफिया सरकार को लाखों का राजस्व का चूना लगा रहे हैं। इतना ही नहीं खनन माफिया और वन विभाग के गठजोड़ का मेल जंगलों को नष्ट करते हुए दिखाई दे रहा है कोसी नदी के समीप गहरे गहरे गड्ढे आसानी से देखे जाएंगे इन जगहों में बेशकीमती पेड़ जड़ सहित गायब है। आसपास क्षेत्रों में जल का संकट भी मंडराने लगा है। वन विभाग की टीम भले ही अपनी चौकसी के दावे क्यों ना करती हो लेकिन दावे हवा हवाई दिखाई दे रहे हैं वन विभाग की टीम प्राइवेट वाहनों और प्राइवेट लोगो के साथ सड़कों पर तो घूमती हुई दिखाई दी जाएगी और स्टोन क्रेशर का वाहन रोककर चेकिंग के नाम पर नौटंकी हो कि पॉल तो वायरल वीडियो ने खूब खोलकर रख दी है।
वन विभाग की इस फिल्मी कार्रवाई से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दामन में जमकर दाग लग रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर चेकिंग तो करते हुआ दिखाई दे रहा है पर अपने आरक्षित क्षेत्र में जंगलों को नष्ट करने का खनन माफियाओं को मौका भी देता हुआ दिखाई दे रहा है।
बरहाल वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और खनन माफियाओं के प्रति नजरअंदाजी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब कांग्रेस ने घेरना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है की रामनगर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कोसी नदी में खुलेआम अवैध खनन करने की अनुमति कुछ लोगों को दी गई है उन्होंने बताया कि काशीपुर से लेकर बाजपुर तक स्थित कोसी नदियों में रात दिन पोकलैंड मशीन लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है जबकि नदियों में खनन के दौरान मशीनों का प्रयोग किया जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 28 फरवरी को नदियों में खनन निकासी बंद कर दी जाएगी लेकिन इससे पूर्व इन नदियों से अवैध खनन किया जाना मुख्यमंत्री पर कई सवाल दाग रहा है उन्होंने कहा कि अवैध खनन के दौरान ट्रांसपोर्टरों से ₹5 प्रति कुंतल की अवैध वसूली भी की जा रही है तथा इस अवैध खनन का राजस्व सरकार के खातों में नहीं वल्कि निजी लोगों की जेबों में जा रहा है। उन्होंने कहा कि धाकड़ कहे जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी नौकरियों की भर्ती के पेपर लीक करने और अवैध खनन कराने में धाकड़ साबित हो रहे हैं उन्होंने इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों से अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस पर रोक नहीं लगी तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा।
https://youtu.be/h6BDgvaQ_iQ
