धामी सरकार ने बढ़ाए आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर कदम गैरसैंण
धामी सरकार के पहले पूर्ण बजट में उत्तराखंड के संपूर्ण विकास का खाका खींचने की कोशिश की गई है। इस बजट में एक बात पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है और वह है उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए गए प्रावधानों की ओर। उत्तराखंड को लेकर एक बात लंबे समय से चिंता की रही है और वह यह है कि प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ता रहा है लेकिन धामी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए इस बजट में इस पर विशेष ध्यान रखा है कि कैसे कर्ज को कम किया जा सके।
जूता समय में ही देखे तो प्रदेश पर करीब 70000 करोड़ से अधिक का कर्ज मौजूदा समय में है। और धामी सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया है वह 77407 करो रुपए का है। उत्तराखंड सरकार ने अगले वर्ष तक इस कर्ज को 68000 करोड पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह पहला कदम है।
आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर दूसरे कदम की बात करें तो गैरसैण विधान सभा में रखे गए बजट में युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1715 कोड रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदैव कहते रहे की युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने की मौजूदा समय में जरूरत है।
धामी सरकार ने इस बजट में वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्वरोजगार के लिए ₹140 का प्रावधान किया गया है। यह पूर्व के बजट से 18% अधिक है।
आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए तीसरे कदम की ओर देखे तो इस बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 7336 कोड का प्रस्ताव रखा गया है महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं आगामी 1 साल में शुरू करने और जो योजना चल रही है उनको सही तरीके से चलाने की दिशा में फोकस किया गया है।
आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए चौथे कदम की बात करें तो बगैर खेती किसानी को आत्मनिर्भर किए उत्तराखंड के आत्मनिर्भर होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। धामी सरकार ने इस बजट में सब्जियों फूलों की खेती के लिए 50,000 पोली हाउस निर्माण का लक्ष्य रखा है साथ ही 3 साल में किसानों की आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
इस दिशा में धामी सरकार के पांचवी कदम की बात करें तो बगैर सड़कों का विकास हुए किसी भी प्रदेश के आत्मनिर्भर होने की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए धनी सरकार ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 850 करोड रुपए का प्रावधान रखा है। ध्यान में देने वाली बात यह है कि यह बजट पिछली बार के बजट से 97% अधिक है इस तरह से सड़कों के विकास और गड्ढा मुक्त सड़कों पर बजट में विशेष फोकस रखा गया है।
