CII ने “विकसित भारत” दृष्टि के तहत जीएसटी, व्यापार व श्रम सुधारों का रोडमैप पेश किया
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने 2025 में “विकसित भारत” दृष्टि के तहत एक विस्तृत रोडमैप पेश किया है जिसमें जीएसटी प्रणाली को और सरल एवं पारदर्शी बनाने, व्यापार सुधारों के माध्यम से निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने तथा श्रम कानूनों में लचीलापन लाने जैसे अहम सुझाव दिए गए हैं। CII का यह विज़न डॉक्यूमेंट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है और इसमें कहा गया है कि यदि भारत को निरंतर 8% से अधिक वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल करनी है तो टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और Ease of Doing Business जैसे क्षेत्रों में गहरी संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। उद्योग जगत ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि GST 2.0 की दिशा में कदम बढ़ाते हुए टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाया जाए, अनुपालन बोझ कम किया जाए और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि छोटे और मध्यम उद्यम भी आसानी से ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ सकें।
CII ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत को आने वाले समय में Trade Facilitation Agreement, Single Window Clearance, Simplified Customs और Border Infrastructure पर तेज़ी से काम करना होगा ताकि भारत निर्यात-प्रधान अर्थव्यवस्था बन सके। इसके अलावा Labour Reforms पर ध्यान देते हुए संगठन ने सुझाव दिया कि रोजगार सृजन के लिए श्रम कानूनों में अधिक लचीलापन, गिग इकॉनमी व प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए Social Security और महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट में जोर दिया गया कि यदि भारत को “विकसित भारत” का लक्ष्य हासिल करना है तो Manufacturing, Services और Green Economy को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना होगा।
