Farmers Protest News – खेतों से संसद तक: Land Pooling Policy पर किसानों ने सरकार को घेरा, Somwarpet में जमकर प्रदर्शन और Delhi में बड़ी रैली की तैयार
Punjab में Land Pooling Policy वापस — किसान आंदोलन की जीत
Punjab सरकार ने Land Pooling Policy 2025 को हटाने का फैसला किया है, जिससे किसान संगठनों को बड़ी सफलता मिली है। यह घोषणा उस प्रस्ताव पर आधारित है जिसे जून 4 को अधिसूचित किया गया था और जिसने करीब 65,500 एकड़ जमीन प्रभावित की थी ।
Policy की वापसी से पहले किसानों ने जोरदार प्रतिरोध और विरोध जताया, खासकर Ludhiana और आसपास के इलाकों में, जहां गांवों ने अपने MLAs को आगाह कर डाला था । Samyukt Kisan Morcha (SKM) ने आज़ादी का जश्न मनाया और इसे “लोकप्रिय विजय” बताया, जिसमें उन्होंने grassroots mobilization और village-level एकता को अहम कारक माना ।
Punjab में अभी भी ताजगी से भरी लड़ाई चल रही है
SKM सहित किसान समूहों ने Land Pooling के खिलाफ protest की लहर जारी रखी है। गांवों में नुक्कड़ सभाएँ, flag marches और rallies चल रही हैं, और Samrala, Ludhiana में 24 अगस्त को एक बड़ी रैली की तैयारी हो रही है ।
इसके अलावा, BJP ने 17 अगस्त से 5 सितंबर तक “Save Land, Save Farmers” यात्रा की घोषणा की है, जो Pathankot में समाप्त होगी, जिससे किसान मुद्दों को और व्यापक राष्ट्रीय विमर्श मिलेगा ।
Somwarpet में जंगल विभाग की जमीन कब्जे के खिलाफ किसान संग्राम
Karnataka के Somwarpet तालुक में land reclassification और forest department की कार्रवाईयों के खिलाफ किसानों ने व्यापक bandh किया। Shanivarsanthe, Kodalipet, Shanthalli जैसे इलाकों में दुकानें बंद और सड़कों पर जाम लगाए गए ।
District Commissioner ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, revenue, forest और survey विभागों से मिलकर एक joint survey कराने पर सहमति दी है। Protesters की मांग थी कि इस प्रक्रिया के दौरान forest department कोई नया नोटिस जारी न करें ।
Delhi में August 25 को प्रस्तावित बड़ी किसान रैली
Samyukta Kisan Morcha ने 25 अगस्त को Delhi में एक nationwide farmers’ rally की घोषणा की है। इसका मुख्य फोकस proposed India–US trade agreement के खिलाफ है, साथ ही MSP legislation और किसानों के अन्य core demands को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है ।
Jagjit Singh Dallewal (जो 130 दिनों का भूख हड़ताल कर चुके हैं) ने चेतावनी दी है कि यह समझौता भारत की खाद्य सुरक्षा और किसान समुदाय की आजीविका को खतरे में डाल सकता है ।
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