India-US व्यापार वार्ता रद्द; 27 अगस्त से लागू होंगे नए US Tariffs, बढ़ेगा तनाव

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India-US व्यापार वार्ता रद्द; 27 अगस्त से लागू होंगे नए US Tariffs, बढ़ेगा तनाव

 

India-US Trade Relations को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहाँ अमेरिका ने अचानक से होने वाली India-US व्यापार वार्ता (Trade Talks) को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही नए US Tariffs की घोषणा कर दी है, जो 27 अगस्त 2025 से लागू होंगे। यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद व्यापारिक तनाव को और गहरा करने वाला माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ भारत अपने IT Services, Pharma, Textile और Agriculture Export को अमेरिका में बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर US Administration अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए Import Duties बढ़ा रहा है। ताज़ा फैसले के बाद भारत से अमेरिका को होने वाला Export महंगा हो जाएगा जिससे सीधे तौर पर Indian Businesses और Middle Class Consumers पर असर पड़ सकता है। Experts का मानना है कि इस फैसले से Bilateral Trade Volume में गिरावट हो सकती है, जबकि भारत और अमेरिका के बीच सेवाओं का व्यापार (Services Trade) अब तक एक बड़ी ताकत रहा है। बताया जा रहा है कि US ने नए Tariffs में Steel, Aluminium, Textiles, Leather Products और कुछ IT Hardware Components पर Duty बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से भारतीय Exporters पर बड़ा दबाव पड़ेगा।

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भारत सरकार ने इस कदम को “अचानक और Unilateral” बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि America को WTO Rules और Bilateral Understanding का पालन करना चाहिए। Commerce Ministry Sources का कहना है कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो भारत भी Retaliatory Tariffs लगा सकता है और साथ ही WTO में शिकायत दर्ज कराने का विकल्प भी खुला रखेगा। इस घटनाक्रम से पहले Prime Minister नरेंद्र मोदी और US President Joe Biden की मुलाकात G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, जहाँ दोनों नेताओं ने Indo-US Economic Partnership को मजबूत बनाने का वादा किया था। लेकिन अब यह टकराव दिखाता है कि Geopolitical और Domestic Political Pressure की वजह से America ने कठोर रुख अपनाया है।

 

International Trade Analysts का कहना है कि अमेरिका का ये कदम चीन और यूरोप के बाद अब भारत पर भी Pressure Strategy का हिस्सा है, ताकि अपने देश में Manufacturing Jobs को बचाया जा सके और Domestic Industries को Support मिल सके। लेकिन इसका नुकसान Global Supply

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