वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट अगले दशक में भारत को 8% वार्षिक आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता, विकास और रोजगार सृजन पर बड़ा ज़ोर
भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखा है, जिसके अनुसार देश को अगले दस सालों में लगातार 8% वार्षिक आर्थिक वृद्धि (GDP Growth) हासिल करनी होगी ताकि भारत न केवल अपनी विकास दर बनाए रखे बल्कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ सके। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत की जनसंख्या संरचना, बढ़ती शहरीकरण की गति, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में उभरते अवसर, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश इस दिशा में प्रमुख आधार बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए नीतिगत स्थिरता, सुधार और उत्पादन क्षमता (Productivity) को बढ़ाना सबसे ज़रूरी होगा। वित्त मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि यदि भारत 8% ग्रोथ रेट को बनाए रखने में सफल रहता है तो अगले दशक तक देश की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) दोगुनी हो सकती है और करोड़ों नई नौकरियाँ सृजित होंगी, जिससे गरीबी घटाने और मिडिल क्लास को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र (Services Sector) और हरित ऊर्जा (Green Energy) को ऐसे सेक्टर्स बताया गया है जिन पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही, AI, Robotics, EVs और Renewable Energy जैसे क्षेत्रों में निवेश को भारत की आर्थिक प्रगति का भविष्य माना गया है। हालांकि, रिपोर्ट ने चुनौतियों को भी रेखांकित किया है जिनमें वैश्विक आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी और कौशल विकास (Skill Development) की कमी प्रमुख हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए Ease of Doing Business, Export Promotion, Infrastructure Push, और Human Capital Development पर लगातार काम करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, अगले 10 सालों में Railways, Highways, Ports, Smart Cities और Digital India Projects जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स आर्थिक वृद्धि की रीढ़ बन सकते हैं। वहीं, राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत निरंतरता को भी एक अहम कारक बताया गया है। कुल मिलाकर वित्त मंत्रालय की यह रिपोर्ट न सिर्फ भारत के लिए एक विकास रोडमैप पेश करती है बल्कि यह चेतावनी भी देती है कि यदि सुधारों की गति धीमी पड़ी तो यह अवसर हाथ से निकल सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार और उद्योग जगत किस तरह मिलकर इस 8% वार्षिक आर्थिक वृद्धि के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को वास्तविकता में बदलते हैं, क्योंकि यही भारत के Viksit Bharat 2047 के सपने को साकार करने की दिशा तय करेगा।
