8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों को 34% तक सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद, लागू होने की तारीख को लेकर बना सस्पेंस
देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अब चर्चा के केंद्र में है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2025 में इसकी मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन अभी तक आयोग के गठन, अध्यक्ष नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में अनुमान है कि यह जनवरी 2026 की बजाय अब वित्त वर्ष 2026–27 से प्रभावी हो सकता है।
💸 कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
वर्तमान फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे 1.83 से 2.46 के बीच संशोधित किए जाने की संभावना है।
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो यह बढ़कर ₹32,940 से ₹44,280 तक जा सकता है।
हालांकि, इस बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ते (DA) को फिर से 0% से शुरू किया जाएगा, जिससे वास्तविक कुल सैलरी में उतनी भारी उछाल नहीं दिखेगी जितनी दिखती है।
👥 कितने लोगों को होगा फायदा?
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: लगभग 44 लाख
पेंशनधारक: करीब 68–70 लाख
यानि कुल 1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलेगा।
🛠️ सरकार पर कितना वित्तीय दबाव?
माना जा रहा है कि इस वेतन आयोग से केंद्र सरकार के खर्च पर हर साल 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यही वजह है कि इसके लागू होने में विलंब हो सकता है। अगर सिफारिशें 2026 की शुरुआत में नहीं आतीं, तो फिर arrears का बोझ और बढ़ जाएगा।
🔥 कर्मचारी संगठनों की मांग
देशभर के कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जाए। कई राज्यों के संगठन अपने स्तर पर ज्ञापन भी दे चुके हैं।
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8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। भले ही इसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी आधिकारिक प्रक्रिया अधूरी है। सैलरी में बढ़ोतरी का फायदा जरूर होगा, लेकिन कब और कितना, इसका जवाब आने वाले महीनों में साफ होगा।
