जल विद्युत परियोजनाओं पर सरकार का फोकस बंद पड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र से होगी पैरवी
संवाद सूत्र देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की 17 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी के लिए जल शक्ति मंत्रालय का दरवाजा खटखटाएंगे। 21 सितंबर को किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर मंत्रालय में बैठक है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रालय से राज्य की निर्विवाद सूची में शामिल सभी बिजली परियोजनाओं की मंजूरी के लिए पैरवी करेंगे।
इन परियोजनाओं के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से हरी झंडी के साथ ही इन परियोजनाओं का मार्ग खुल जाएगा। अपने 48वें जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया।
गौरतलब है कि एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने गंगा और उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित और निर्माणाधीन 24 बड़ी बिजली परियोजनाओं पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, जिसने इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी अपने शपथ पत्र में परियोजनाओं का समर्थन किया। लेकिन तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय जो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय में बदल गया है, ने अपने शपथपत्र में परियोजनाओं का विरोध किया था। अब इन परियोजनाओं का भविष्य जल शक्ति मंत्रालय की मंजूरी पर टिका है।
