नगर निगम प्रशासन द्वारा फेरी समिति की बैठक का आयोजन।
हरिद्वार जिले में फुटपाथ के रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को नगर निगम क्षेत्र में वेंडिंग जोन के रूप में विकसित करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा फेरी समिति की बैठक का आयोजन उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद की अध्यक्षता में प्रारंभ की गई, जिसका संचालन लिपिक वेदपाल सिंह, सिटी मेंशन मैनेजर अंकित रमोला ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने रेड़ी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने रचनात्मक सुझाव के साथ 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। बैठक में तय किया गया प्रथम न्यू स्मार्ट वेंडिंग जोन के संचालन के उपरांत दो वेंडिंग जोन और विकसित किए जाएंगे, जिसमें भगत सिंह चौक से सेक्टर टू बेरियल, पुल जटवाड़ा सम्मलित हैं। बैठक में यह भी तय किया गया सभी प्रस्तावित चयनित प्रत्येक दो वेडिंग जोन से प्रतिनिधि के रूप में फेरी समिति में एक (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारी प्रतिनिधि सम्मलित किए जाने पर सहमति के साथ सभी प्रस्ताव पर लघु व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने ध्वनि मत के साथ प्रस्ताव पारित किए।
इस अवसर पर वेंडिंग जोन क्रियान्वयन प्रभारी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने कहा उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार पूर्व के चयनित सभी वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे और चलती फिरती हाथ ठेली के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया है प्रथम चरण में उत्तरी हरिद्वार, मध्य हरिद्वार के सभी लघु व्यापारियों को नगर निगम प्रशासन द्वारा लाइसेंस बिक्री प्रमाण पत्र को टोकन नंबर दिए जा रहे हैं, प्रथम चरण में 1000 से 1500 पूर्व के सर्वे के अनुसार सर्वे कार्ड धारक (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को ही राज्य सरकार की योजना का संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा नगर आयुक्त के निर्देशन में फेरी समिति के बैठक के निर्णय के अनुसार सभी प्रस्तावित बिंदुओं पर स्ट्रीट वेंडर संगठनों के प्रतिनिधियों से रायशुमारी के उपरांत ही योजनाबद्ध तरीके से उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली का क्रियान्वयन लक्ष्य पूर्ति के साथ प्रचलन में है।
फेरी समिति की बैठक के दौरान लघु व्यापार एसो. के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने अपने सुझाव प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के संयुक्त निर्देशन में भारतवर्ष के सभी नगर निकायों को 8 मई 2022 के आदेशों का अनुपालन के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का संरक्षण प्रत्येक रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को स्वरोजगारी मानते हुए शोषण मुक्त किया जाए सभी क्षेत्रों में विकास निर्माण के दौरान योजनाओं में स्ट्रीट वेंडर्स को प्राथमिकता के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी कहा उत्तराखंड राज्य में एक लंबे संघर्ष की बदौलत राज्य में फेरी नीति नियमावली का गठन करा कर उत्तराखंड शासन द्वारा 25 मई 2016 को शासन आदेश निर्गत कराया गया उसी के तहत आज फुटपाथ के कारोबारी रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को नगर निगम द्वारा व्यवस्थित व स्थापित किया जा रहा है यह एक हर्ष का विषय है।
