बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिले देवेंद्र बिष्ट, सौंपा ज्ञापन!
मुकेश कुमार
लालकुआँ/देहरादून– बिंदुखत्ता क्षेत्र को राजस्व गांव घोषित कराने की मांग को लेकर भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश मंत्री (ओबीसी मोर्चा) देवेंद्र सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने वनाधिकार अधिनियम–2006 के अंतर्गत बिंदुखत्ता (नैनीताल) को राजस्व गांव घोषित करने की अधिसूचना शीघ्र जारी करने की मांग रखी।
देवेंद्र बिष्ट ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 20 सितंबर 2024 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति नैनीताल द्वारा बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है। नियमों के तहत आपत्तियों का निस्तारण एवं अपील की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद अब तक अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है, जिससे क्षेत्रवासियों को राजस्व गांव का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि बिंदुखत्ता के हजारों परिवार वर्षों से बुनियादी सुविधाओं, भूमि अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। राजस्व गांव का दर्जा मिलने से क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री ने ज्ञापन पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया। देवेंद्र बिष्ट की इस पहल को क्षेत्रवासियों ने सराहनीय बताते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा।
