रामनगर में अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई: SIT का गठन, भू-माफियाओं के खिलाफ जांच शुरू
सलीम अहमद साहिल
उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी के किनारे सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अवैध गतिविधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।
यह कार्रवाई रामनगर क्षेत्र में आरोपों के बाद की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद ताहिर उर्फ मुल्ले और उस्मान गिरोह ने सरकारी वन भूमि को स्टांप पेपर पर निजी संपत्ति बताकर करोड़ों में बेचा। इसके साथ ही आरोप है कि इन गिरोहों ने मस्जिद, मदरसे और मकबरे बनाकर जमीन पर कब्जा कर लिया और बाद में इसे बेच दिया।
साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया था कि बाहरी मुस्लिम समुदाय के लोग रामनगर में अवैध कब्जे कर रहे हैं और इलाके को “रहमतनगर” नाम दिया जा रहा है। इन आरोपों के तहत यह बताया गया कि सस्ते स्टांप पेपर के जरिए सरकारी भूमि का सौदा किया गया है और इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण की भी साजिश हो रही है।
इन आरोपों को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर और तराई पश्चिमी वन प्रभाग में अवैध कब्जों की जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने इस मामले की गहन जांच कराने के निर्देश दिए। इसके बाद वन विभाग और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिजली विभाग ने बिना सत्यापन के अवैध कब्जेदारों को कनेक्शन जारी किए थे। इस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। हालांकि, बाद में बिजली विभाग ने कुछ कनेक्शन काटे, लेकिन विरोध प्रदर्शन के कारण इन्हें फिर से जोड़ने की नौबत आई।
वन विभाग के अधिकारी, डॉ. विनय भार्गव और डीएफओ प्रकाश आर्य ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को हर हाल में खाली कराया जाएगा और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे स्वेच्छा से भूमि छोड़ दें।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार अवैध कब्जों और भू-माफियाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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