उत्तर प्रदेश के राज्य सम्मेलन को सफल बनाने के लिए लखनऊ पँहुची अभाकिमस,उठाये अनेक मुद्दे

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यामीन विकट

ठाकुरद्वारा :  शनिवार को लखनऊ में स्थित गांधी भवन में संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के राज्य सम्मेलन को सफल बनाने हेतु अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला कमेटी मुरादाबाद के कार्यकर्ता भारी संख्या में प्रांतीय अध्यक्ष कामरेड धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में पहुंचे।

 

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कार्यक्रम के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष कामरेड धर्मपाल सिंह ने विचार रखते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने मोदी सरकार को तीन काले कृषि कानूनो को वापस लेने पर मजबूर कर बड़ी जीत हासिल की लेकिन मोदी सरकार अन्य मांगों के संबंध में लिखित समझौते से पीछे हट गई। मोदी सरकार पूर्व में भी किसानों से किए गए वादो से मुकर गई है और किसानों के साथ विश्वास घात कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को फिर से शुरू करते हुए ऐलान किया है कि यदि सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो देश भर के किसान बड़े आंदोलन में उतरेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े संस्थानों को कौड़ियों के मौलअडानी अंबानी जैसे अपने मित्र कॉरपोरेट्स को बेचा जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी ज्वलंत है। सम्मेलन में निम्न मांगों पर जोर दिया गया सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सी 2 + 50 फीसदी की दर तय कर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए तथा गन्ने की कीमत 5 सौ रुपये प्रति कुंतल की जाए। किसान और खेत मजदूर को पूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए, बैंकों , माइक्रोफाइनेंस व निजी कर्ज समेत सभी कर्जो को माफ किया जाए। प्रदेश में धान क्रय केंद्रों पर किसानों का समस्त धान एम एसपी पर खरीदा जाए। प्रदेश की एक जिला एक फसल योजना कॉर्पोरेट व विदेशी कंपनियों के पक्ष की है इसे रद्द किया जाए। बिजली बिल 2022 वापस लिया जाए प्रीपेड मीटर लगाना बंद किया जाए, सिंचाई हेतु निजी नलकूपों और सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा योगी सरकार के द्वारा पूरा किया जाए। महंगाई पर रोक लगाने के लिए सभी खाद्यान्न वस्तुओं पर से जीएसटी हटाई जाए, बीज खाद कीटनाशक डीजल की कीमतें आधी की जाएं।

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बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाई जाए केंद्र व राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों एवं शिक्षा विभाग आदि में रिक्त पदों को भरा जाए। किसान व खेत मजदूरो को 60 साला तथा विकलांगों को पेंशन10 हज़ार रुपये प्रति माह की जाए। पंजाब हरियाणा हिमाचल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश असम दिल्ली आदि बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए बाढ़ क्षेत्र इलाकों को राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए आदि मुद्दों पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में जिला सचिव कामरेड हर स्वरूप सिंह, कामरेड भोला, नरेश सिंह, जगदीश सिंह पांडे, रोशन सिंह, नरेंद्र सिंह, कामरेड वीर सिंह, सत्यपाल सिंह, कामरेड शमशाद हुसैन, आदि मौजूद रहे।

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