एस सी एस टी आरक्षण को पूर्व की भांति बहाल करने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन,एस डी एम को सौंपा ज्ञापन
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा : सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस सी एस टी, आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर के विरोध में तथा संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान की 9 वीं अनुसूची में जोड़कर यथास्थिति को बहाल करने की मांग को लेकर भारी संख्या में एकत्र लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा है।
बुधवार को नगर के काशीपुर रोड स्थित अम्बेडकर पार्क में एकत्र दलित समाज के लोगों ने भारी संख्या में उपजिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी मनी अरोड़ा को सौपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एस सी एस टी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर के निर्णय से समस्त बहुजन समाज तथा दलित समाज में रोष व्याप्त है,क्योंकि एस सी एस टी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर का निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना को प्रभावित करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के प्रावधानों का उलंघन करता है।
इस दौरान 3 सूत्रीय मांगों को उठाते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप शीघ्र ही अध्यादेश लाकर एस सी एस टी आरक्षण की पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाए,संसद में कानून बनाकर एस सी एस टी के आरक्षण को भारतीय संविधान की 9 वीं अनुसूची से जोड़कर संरक्षित किया जाय,संसद में ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी आरक्षण व भारतीय संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करे तो उसे सजा का प्रावधान हो। इस दौरान ज्ञापन देने वालो में डॉ रामपाल सिंह गौतम, लोकमन सिंह,उमेश कुमार, शिवलाल सिंह,प्रेमसिंह, राजपाल सिंह, वी पी सिंह,कुंवर पाल सिंह, शिवकिशोर,अजय, सुरेश कुमार आदि सेकड़ो अन्य लोग मौजूद रहे।
