नगर के चारों ओर काटी जा रही हैं अवैध कालोनियो पर शीघ्र होगी कार्यवाही, अधिशासी अधिकारी,
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा : नगर के चा रों ओर पिछले लंबे अरसे से अवैध रूप से खेती की भूमि में कालोनियां काटी जा रही हैं। ये मामला उस समय और अधिक चर्चा में आया था जब नगर पालिका परिषद की बोर्ड मीटिंग में इन अवैध कालोनियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इनपर सख्त कार्यवाही करने की बात कही गई थी लेकिन इसके बाद ये बात आई गयी हो गई थी और अवैध कालोनियों का काम बदस्तूर जारी रहा। बताते चलें कि प्रोपर्टी डीलरों द्वारा किसानों की उपजाऊ और कीमती भूमि को कौड़ियों के भाव खरीदा जाता है और फिर सारे नियम क़ायदों को ताक पर रखकर इस भूमि में प्लाट बनाकर भारी कीमतों पर बेचा जाता है। मजे की बात ये है कि विक्रेता किसान को भूमि की कीमत भी किश्तों में और धीरे धीरे उसकी ही भूमि को बेचकर उसकी कीमत चुकाई जाती है यानी ,हल्दी लगे न फिटकिरी रंग चोखा, इसके अलावा ग्राहकों को कालोनी में बिजली, पक्के रास्ते, और अन्य सुविधाओं के मिलने के खुआब दिखाए जाते हैं जबकि इस भूमि को सरकारी तौर पर 143 की कार्यवाही भी नही की जाती है और फिर मोटा मुनाफा कमाने के बाद प्रोपर्टी डीलर वँहा से गायब हो जाता है और छोड़ जाता है तरह तरह की समस्या जिनसे बाद में भूमि खरीदने वालों को निपटना पड़ता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि शातिर प्रोपर्टी डीलर अक्सर उस जगह पर भूमि खरीदते हैं जंहा पहले से कुछ भूमि ग्राम समाज की भी हो ऐसे में प्रॉपर्टी डीलर ग्राम समाज की भूमि को भी अपनी भूमि में मिलाकर उसे भी मोटे दामो में बेचकर अपनी जेब भर लेते हैं। सवाल यह उठता है कि नगर पालिका परिषद की बोर्ड में अवैध कालोनियों पर कार्यवाही के लिए जो मुद्दा उठाया गया था और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उनका क्या हुआ, इस मामले में जब सभासद आसिफ सैफी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा काम बोर्ड में प्रस्ताव पारित कराने का था जो हमने करा दिया है लेकिन अब इस पर कार्यवाही करने का काम अधिशासी अधिकारी का है। गुरुवार को अधिशासी अधिकारी ललित कुमार आर्य से इस मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी और त्यौहारों का सीजन होने के कारण इस मामले में कार्यवाही नहीं की जा सकी है लेकिन अब ईद का त्योहार बीतने के बाद इस मामले में कड़ी कार्यवाही शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि पूरे मामले की जानकारी उपजिलाधिकारी को भी दे दी गई है और जल्द ही तहसील प्रशासन को साथ लेकर अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
