सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला लिया गया कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है।
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।
- राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण: सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत की आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने का फैसला लिया है, जिससे ये उनके उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए सुविधा प्रदान करेगा।
- अंब्रेला एक्ट: सरकार ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी देने का फैसला लिया है। इसके माध्यम से यह एक नियमित प्रक्रिया और नियमों का पालन करने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए एक मान्यता और अनुशासन की दिशा में कदम बढ़ाएगा।
- निजी विश्वविद्यालयों के लिए 25 प्रतिशत प्रवेश और शुल्क में छूट: राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों को 25 प्रतिशत के प्रवेश और शुल्क में छूट देने के लिए अंब्रेला एक्ट को मंजूरी देने का फैसला लिया है।
- अनुपूरक बजट को मंजूरी: राज्य की सरकार ने अनुपूरक बजट को मंजूरी देने का फैसला लिया है, जिससे सार्वजनिक लाभार्थियों को बजट के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
- जीएसटी संशोधन विधेयक: कैबिनेट बैठक में जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का फैसला लिया गया है, जिससे कर सिस्टम में सुधार किया