🔴 ब्रेकिंग न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट की उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार!
🔥🔥 “जंगलों की लूट या अफसरों की सांठगांठ?” – सुप्रीम कोर्ट का तीखा प्रहार 🔥🔥
नई दिल्ली/नैनीताल:
उत्तराखंड के ‘हरे सोने’ यानी जंगलों पर माफियाओं के कब्जे को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) का गुस्सा फूट पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए जंगल की जमीन पर हुए अवैध निर्माणों का पूरा कच्चा चिट्ठा पेश करने का निर्देश दिया है।
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🛑 अधिकारियों पर सीधा हमला: “सांठगांठ का है मामला” 🛑
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मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सुनवाई के दौरान प्रशासन को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा:
👉 “यह भूमि हड़पने वालों और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच मिलीभगत (Nexus) का नतीजा है।”
👉 “अधिकारियों ने जानबूझकर इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज किया है।”
👉 “बिना प्रशासनिक संरक्षण के जंगल की जमीन पर अवैध निर्माण मुमकिन ही नहीं।”
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⚖️ सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश:
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1️⃣ राज्य सरकार तुरंत अवैध निर्माणों का खुलासा करने वाली विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे।
2️⃣ वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ-साथ उन अधिकारियों की भी पहचान हो जिन्होंने इसे होने दिया।
3️⃣ कोर्ट ने इसे केवल अतिक्रमण नहीं, बल्कि एक ‘सुनियोजित साजिश’ करार दिया है।
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📢 द ग्रेट न्यूज़ का कड़ा सवाल:
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क्या मुख्यमंत्री के ‘जीरो टॉलरेंस’ के दावों को उनके ही विभाग के अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं? देवभूमि के जंगलों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने वाले इन ‘सफेदपोश’ गुनहगारों पर कब होगी जेल वाली कार्रवाई?
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