राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर गंभीर धामी सरकार
देहरादून : प्रदेश में एक लंबे से राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा राज्य सरकार और राजभवन के बीच लटका हुआ है इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पहले ही राजभवन को केबिनेट की मंजूरी भेज चुकी है लेकिन गवर्नर हाउस से ये विधेयक एक बार वापस आ चुका है ऐसे में इसको पारित कराने के लिए धामी सरकार ने फिर से केबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल चंदन राम दास और सौरभ बहुगुणा तीन मंत्रियों को लेकर एक उपसमिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता मंत्री सुबोध उनियाल कर रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द ही ये उपसमिति अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों की 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मांग को हरी झंडी मिल जाएगी। बहरहाल, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये उपसमिति कब तक अपनी फाइनल रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करेगी और आख़िर कब तक इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा ।
