महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार तेज

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महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार तेज

महिला आरक्षण विधेयक पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है… जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि भूमि सरकार इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस पर सरकार के तरफ से एसएलपी दाखिल हो चुकी है साथ ही महिलाओं से जुड़े हुए आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी।

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पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

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