उत्तराखंड में जल्द खुलेगा रोजगार का पिटारा, नहीं चलेगी सिफारिश

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राज्य में सामने आए भर्ती घोटाले के बाद पूरी पारदर्शिता और शुचिता संग भर्ती परीक्षा कराने को कटिबद्ध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समूह-ग की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए समयबद्ध तरीके से परीक्षा कराने को राज्य लोक सेवा आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ऐसी 12 परीक्षाओं से संबंधित पद जिनका आयोग की पूर्व में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, किन्तु परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई हैं।ऐसी परीक्षाओं से सम्बंधित पद जिनका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्राप्त हो चुका है। उन सभी का अधियाचन शासन को वापस कर दिया गया है। इन परीक्षाओं को अब लोक सेवा आयोग से करवाया जाएगा।

शासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि इन परीक्षाओं में पुलिस विभाग की आरक्षी 1521 पदों पर भर्ती जिसमें शारीरिक दक्षता की परीक्षा हो चुकी है, उसमे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ही लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा आयोग ने रद्द नहीं कि है। परीक्षा को लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित कर दी गई है। आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने गुरुवार को जारी अपने में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी गई विभिन्न समूह ‘ग’ की परीक्षाओं का आयोजन पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आयोग को उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के सापेक्ष पहले चरण में चयन प्रक्रिया का आरंभ करते हुए पुलिस आरक्षी, राजस्व उप निरीक्षक, लेखपाल, वन आरक्षी, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक आदि के विभिन्न पदों के लिए विस्तृत रिक्ति विज्ञापन अक्टूबर-2022 में जारी करने की तैयारी है।इसके लिए परीक्षाओं का आयोजन दिसंबर-2022 और जनवरी, फरवरी तथा मार्च-2023 में कराए जाने की भी तैयारी की जा रही है। इसी अनुरूप परीक्षा का आयोजन करा लिया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षाओं की तैयारी का पर्याप्त समय भी मिले। परीक्षा के आवेदन, परीक्षा तिथि इत्यादि की सूचना, यथासमय समाचार-पत्रों, आयोग की वेबसाइट और अन्य माध्यमों से प्रकाशित और प्रसारित किए जाने की भी व्यवस्था की जा रही है।