EV वालों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने मंजूर किया ₹503 करोड़ का बड़ा प्लान

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने PM E-Drive योजना के तहत ₹503.86 करोड़ की मंजूरी दी है, जिसके जरिए देशभर में 4,874 नए पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य पूरे देश में 72,000 से ज्यादा EV चार्जर लगाने का है। माना जा रहा है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और इस्तेमाल दोनों में तेजी आएगी।

इन राज्यों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा, पेट्रोल कंपनियां भी शामिल

इस योजना में HPCL, BPCL और IOCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में भी बड़े स्तर पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। कर्नाटक को अकेले 1,243 चार्जिंग स्टेशन के लिए ₹123.26 करोड़ की सहायता दी गई है। सरकार का कहना है कि हाईवे और शहरों में चार्जिंग नेटवर्क मजबूत होने से EV यूजर्स की “रेंज एंग्जायटी” काफी कम होगी।

PM मोदी की अपील के बाद EV मिशन को मिली रफ्तार

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा EV अपनाने और ईंधन बचाने की अपील की थी। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ प्रदूषण कम करेंगे बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने की लागत का 70% से 100% तक सब्सिडी दे रही है। इससे आने वाले वर्षों में भारत में EV सेक्टर तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।