मुख्य सचिव ने भू-कानून पर तहसील स्तर की बैठकों की रिपोर्ट तलब की
अज़हर मलिक
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सशक्त भू-कानून के संबंध में सभी जिलाधिकारियों से तहसील स्तर पर आयोजित हितधारकों की बैठकों की रिपोर्ट का अपडेट लिया। उन्होंने प्रत्येक जिले से भू-कानून पर प्राप्त सुझावों की सारगर्भित रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजने के निर्देश दिए। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि रिपोर्ट में आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राज्य आंदोलनकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित सभी वर्गों के सुझावों को शामिल किया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि अल्मोड़ा और नैनीताल को छोड़कर सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं, इसका विवरण भी रिपोर्ट में दिया जाए। उन्होंने तहसील स्तर की सभी रिपोर्टों का गहन विश्लेषण कर जिला स्तर पर एक सारगर्भित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारियों की भूमिका इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव एस. एन. पांडेय, चंद्रेश कुमार, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव और राजस्व विभाग के अधिकारी सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
