बिजली संकट से चिंतित धामी केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात

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बिजली संकट से चिंतित धामी केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात

उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बड़े दरबार में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से भेंट कर मार्च-2023 के लिए उत्तराखण्ड राज्य को केन्द्रीय पूल से 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान किये पर धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों के चलते राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब अथवा इनके माननीय न्यायालयों में विचाराधीन होने के फलस्वरूप विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी है। इसके अलावा प्रदेश में बेस लोड हेतु तापीय विद्युत गृह का उपलब्ध न होने, बीती शीत ऋतु में कम वर्षा एवं बर्फबारी के फलस्वरूव अभी से ही नदियों में कम जलस्तर के फलरूवरूव प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी परिलक्षित होने के कारण उत्तराखण्ड की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-2024 में औसतन चार सौ मेगावाट का अन्तर अनुमानित है।

 

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मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड को इस संभावित विद्युत संकट मुक्त करने हेतु केन्द्रीय पूल से मार्च-2024 तक की अवधि हेतु चारसो ( 400 ) मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। जिस पर केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक निर्णय का आश्वासन प्रदान किया गया।मुखिया धामी ने (THDC) टी0एच0डी0सी0, खुर्जा के आवंटन पर पुर्नविचार किए जाने वा उत्तराखण्ड राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को संबल प्रदान जाने के उद्देश्य से इस पावर स्टेशन की 133 मेगावाट की अनावंटित क्षमता, उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित करने का भी अनुरोध किया।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड हेतु बेस लोड विधुत गृह कोयला की उपलब्धता वाले प्रदेशों में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

 

 

 

 

 

उत्तराखण्ड की लंबित पड़ी जल विधुत परियोजनाओं पर जल्द ही PM कार्यालय स्तर पर बैठक आयोजित की जायेगी। केंद्रीय दल द्वारा उत्तराखंड में विधुत आपूर्ति और आवश्यकता का अध्ययन कर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में NTPC द्वारा CSR मद में पुनर्निर्माण कार्यों में मदद हेतु भी आश्वासन प्रदान किया गया। लोहारी नागपाला परियोजना में सुरक्षा कार्य पूर्ण करते हुए योजना को उत्तराखंड राज्य को हस्तगत कराने का भी निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने उत्तराखंड स्थित गैस पावर प्लांट के पुनः संचालन का भी सुझाव दिया।

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