जंगल कि रखवाली का बिगुल फुखने वाले अधिकारी भंडार गृह मे रख्खे दाँतो कि सुरक्षा करने मे नाकाम। वन्यजीवो के अवशेषों का भौतिक निरक्षण हुआ तो खुल गई सुरक्षा कि पोल।
सलीम अहमद साहिल
आपने आज तक यह तो कई बार सुना होगा कि पुलिस के मालखानों में विभिन्न मामलों में जब्त गांजा और अफीम चूहे खा गए और सोने की पोटली बंदर लेकर भाग गए लेकिन यह शायद पहली बार सुना होगा कि वन विभाग के रेंज ऑफिस के स्टोर रूम से हाथी के दांत ही चोरी हो गए। इस चोरी की पटकथा भी इतनी अजीबोगरीब है कि सुनकर हर कोई हैरान होने के साथ-साथ व्यवस्था पर सवाल उठाने को मजबूर हो जाए। दरअसल, मामला उत्तराखंड के लैंसडाउन वन प्रभाग की लालढांग रेंज का है। जहां रेंज ऑफिस के भंडार गृह में सुरक्षित रखे गए पांच हाथियों के दांत रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इन पांच हाथी दांतों का कुल वजन लगभग 35.41 किलोग्राम बताया जा रहा है। सवाल यह है कि रेंज ऑफिस के भीतर, रेंजर की नाक के नीचे रखी इतनी बेशकीमती वन्यजीव संपदा को चोर आखिर कैसे उड़ा ले गए और जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कानोंकान खबर तक क्यों नहीं लगी? इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी का खुलासा तब हुआ। जब वन विभाग के गोदाम में रखे वन्यजीवों के अवशेषों का भौतिक सत्यापन यानी ऑडिट करने के लिए टीम पहुंची। अगर यह टीम निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचती, तो क्या हाथी दांतों की यह चोरी विभागीय दस्तावेजों में ही दफन होकर रह जाती? आखिर इतने संवेदनशील और कीमती वन्यजीव अवशेषों की सुरक्षा के लिए विभाग ने क्या इंतजाम किए थे? स्टोर रूम में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उनकी निगरानी किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी और इन अवशेषों की नियमित देखरेख का जवाबदेह कौन था? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि चोरी की वारदात किस तारीख और कितने बजे अंजाम दी गई, उस समय रेंज कार्यालय में कितने अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे और चोरी के वक्त उनकी जिम्मेदारी आखिर कहां गायब हो गई?
जिस विभाग के अपने ही कार्यालय परिसर में बने स्टोर रूम के ताले के भीतर हाथी दांत सुरक्षित नहीं हैं। उस विभाग से सैकड़ों किलोमीटर में फैले जंगलों, बेशकीमती पेड़ों और वन्यजीवों की सुरक्षा की उम्मीद लगाना भी एक बेमानी सी लगती है। यह महज पांच हाथी दांतों की चोरी का मामला नहीं बल्कि वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और जवाबदेही पर लगा एक बड़ा सवालिया निशान है। जिस विभाग की जिम्मेदारी जंगल और वन्यजीवों की हिफाजत करना है। उसी के रेंज कार्यालय से संरक्षित वन्यजीव संपदा का गायब हो जाना विभागीय कार्यप्रणाली की गंभीर खामियों और सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी को उजागर करता है। सवाल यह भी है कि जब विभाग अपने ही भंडार गृह की निगरानी नहीं कर पाया तो आखिर जंगलों में सक्रिय वन्यजीव तस्करों और लकड़ी तस्करो पर प्रभावी अंकुश लगाने का दावा कितना मजबूत है? इस पूरे प्रकरण में जांच और कार्रवाई का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। लेकिन जांच की निष्पक्षता और उसके अंजाम पर भी कई सवाल खड़े हैं। क्या जांच केवल कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाएगी? क्या जांच के पन्नों पर कानूनी कि शिहाई से कुछ बयान और साक्ष्य दर्ज कर जाँच मे अंतिम रिपोर्ट की कील ठोककर पूरी फाइल को जांच की तिजोरी में बंद कर जांच फाइल को वन विभाग के ताबूत मे दफ़न कर दिया जायगा या फिर विभागीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों तक भी जांच की आंच पहुंचेगी? क्या किसी की जवाबदेही तय होगी और क्या लापरवाही बरतने वालो को भी कानूनी कार्रवाई कि कलम जिम्मेदार मानकर उनकी नौकरी कि लम्बी लकीर पर फूल स्टोप लगाने मे कामयाब होंगी या नहीं? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मिली जानकरी के अनुसार कुछ जिम्मेदार अधिकारियो को सस्पेंड करने कि कार्यवाही सूचना मिल रही है फिलहाल इस पूरे प्रकरण में वन गुर्जर समुदाय ने भी वन विभाग की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए विरोध दर्ज कराया है। गुर्जर समुदाय की ओर से निर्दोष वन गुर्जरों को फर्जी तरीके से मामले में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच की जरूरत और भी बढ़ जाती है, ताकि वास्तविक दोषियों को कानून के शिकंजे में लाया जा सके और किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो।
वहीं, इस बहुचर्चित हाथी दांत चोरी प्रकरण में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद एक गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, लैंसडाउन वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी सुधीर कुमार की तहरीर पर 1 नवंबर 2026 को थाना यमकेश्वर में मुकदमा अपराध संख्या शून्य/2026 दर्ज किया गया था। जांच में घटनास्थल कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने पर मुकदमा अग्रिम कार्रवाई के लिए कोतवाली कोटद्वार स्थानांतरित किया गया, जहां 4 नवंबर 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 268/26, धारा 305(E) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। विवेचना के दौरान प्राप्त गोपनीय सूचना और अन्य तथ्यों के आधार पर गुलाम मुस्तफा उर्फ नानू की संलिप्तता सामने आने की बात पुलिस ने कही है। इसके बाद वन विभाग के जांच अधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी रजत कपिल द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर अभियुक्त ने कथित तौर पर चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 10 नवंबर 2026 को गुलाम मुस्तफा उर्फ नानू पुत्र रोशनद्दीन, निवासी गुर्जर बस्ती गैण्डीखाता, थाना श्यामपुर, जनपद हरिद्वार, उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 305(E), 331(4), 3(5) बीएनएस, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की संशोधित 2023 की धाराओं 39(2), 39(3), 44, 48(A) सहपठित धारा 51 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(छ) सहपठित धारा 52 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त के पास से भंडार गृह का टूटा हुआ एक ताला और ताला तोड़ने में इस्तेमाल किया गया सरिये का एक टुकड़ा बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा जारी विवरण में अभियुक्त के विरुद्ध नजीबाबाद में शस्त्र अधिनियम और श्यामपुर में चोरी से संबंधित पूर्व मुकदमों का भी उल्लेख किया गया है।
लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है कि आखिर चोरी हुए 35.41 किलोग्राम वजनी पांचों हाथी दांत कहां गए? क्या इनकी बरामदगी हो पाएगी? क्या इस चोरी में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका भी सामने आएगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या जांच केवल गिरफ्तार अभियुक्त तक सीमित रहेगी या उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खाकी कोलर तक भी पहुंचे कि जिनकी निगरानी में वन्यजीवों के ये बेशकीमती अवशेष रखे गए थे? पुलिस और वन विभाग का कहना है कि मामले के अन्य पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि यह जांच चोरी के वास्तविक नेटवर्क तक पहुंचती है या फिर विभागीय लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी के सवाल एक बार फिर फाइलों के बीच दबकर दम तोड़ते है या नहीं। क्योंकि सवाल सिर्फ हाथी दांतों की चोरी का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की विश्वसनीयता का है, जिसके जिम्मे जंगल, वन्यजीव और वन संपदा की सुरक्षा है।
