कोसी-दाबका में खनन का नया सत्र, वैध कारोबारियों को राहत तो अवैध खनन माफियाओं की शामत। मुदित आर्य का मास्टर प्लान।
अजहर मालिक /सलीम अहमद साहिल
खनन कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, वहीं अवैध खनन के मंसूबे पालने वाले माफियाओं के लिए यह साफ चेतावनी है कि अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली। उत्तराखंड वन विकास निगम खनन प्रभाग रामनगर ने खनन सत्र 2026-27 की तैयारियां तेज करते हुए पिछले खनन सत्र 2025-26 में सक्रिय रहे वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। प्रभागीय प्रबंधक खनन मुदित आर्य के प्रयासों से खनन कारोबारियों को समय रहते नवीनीकरण कराने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है, ताकि कोसी और दाबका नदियों में उपखनिज निकासी की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके। निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समयावधि में जिन वाहनों का पंजीकरण नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें खनन निकासी गेटों में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी बिना वैध पंजीकरण के खनन कारोबार में सक्रिय रहने की उम्मीद रखने वालों के लिए रास्ते बंद होने जा रहे हैं।
प्रभागीय प्रबंधक मुदित आर्य ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि खनन सत्र 2026-27 के लिए वाहनों का पंजीकरण नवीनीकरण 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। नवीनीकरण फॉर्म, चुगान की शर्तें और शपथ पत्र का प्रारूप संबंधित गेट प्रभारियों से प्राप्त किया जा सकता है। वाहन स्वामियों को फॉर्म पूर्ण रूप से भरकर संबंधित आरटीओ कार्यालय से वाहन संबंधी सूचनाएं प्रमाणित कराने के बाद 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित अनुभाग अधिकारी अथवा गेट प्रभारी के पास जमा करना होगा। निर्धारित फॉर्म शुल्क 50 रुपये तथा 18 प्रतिशत जीएसटी सहित कुल 59 रुपये रखा गया है। निगम की इस व्यवस्था से वैध खनन कारोबारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे और खनन प्रक्रिया को अधिक अनुशासित बनाने में मदद मिलेगी।
वहीं दूसरी ओर, अवैध खनन करने वालों पर भी वन विकास निगम खनन प्रभाग रामनगर की पैनी नजर रहने वाली है। मुदित आर्य के नेतृत्व में खनन सत्र 2026-27 को पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमानुसार संचालित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मकसद केवल कोसी और दाबका नदियों में खनन गतिविधियों को व्यवस्थित करना ही नहीं, बल्कि अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाकर सरकारी राजस्व को होने वाले नुकसान को रोकना और सरकार के खाते में अधिक से अधिक राजस्व जमा कराना भी है। साफ संदेश है कि नियमों के दायरे में रहकर कारोबार करने वालों को सुविधाजनक व्यवस्था मिलेगी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
