उत्तराखंड में खैर तस्करी का काला खेल: बन्नाखेड़ा रेंज की बड़ी कार्रवाई ने खड़े किए गंभीर सवाल, आखिर किसकी शह पर उजड़ रहे हैं जंगल?

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उत्तराखंड में खैर तस्करी का काला खेल: बन्नाखेड़ा रेंज की बड़ी कार्रवाई ने खड़े किए गंभीर सवाल, आखिर किसकी शह पर उजड़ रहे हैं जंगल?

अज़हर मलिक 

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अंतर्गत बन्नाखेड़ा रेंज की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ एक बेहद साहसिक कार्रवाई को अंजाम दिया है. प्रभागीय वनाधिकारी पुनीत तोमर एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी किरन शाह के सख्त दिशा-निर्देशों तथा वन क्षेत्राधिकारी बन्नाखेड़ा रेंज नवल किशोर कपिल के निर्देशन में गठित विशेष टीम का नेतृत्व कर रहे उप वन क्षेत्राधिकारी दीवान सिंह रौतेला और उनकी पूरी टीम ने उल्लेखनीय सतर्कता का परिचय दिया है. टीम ने दिनांक 13.11.2026 की रात्रि को बाजपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक अशोक लीलैंड कैंटर (पंजीकरण संख्या- UP 25 BT 8104) को पकड़ा, जिसमें अवैध रूप से ले जाया जा रहा लगभग 80 कुंतल खैर का प्रकाष्ठ बरामद हुआ. वन विभाग की इस जांबाज टीम ने वाहन और अवैध लकड़ी को अपने कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय बन्नाखेड़ा में सीज कर दिया है तथा अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके लिए यह टीम पूरी तरह प्रशंसा की पात्र है।

 

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लेकिन इस बड़ी सफलता के साथ ही एक बेहद गंभीर और बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह बेशकीमती खैर का माल किस रेंज और किस डिवीजन की सीमा के भीतर से काटकर लाया गया है? जब बन्नाखेड़ा रेंज की टीम इतनी मुस्तैदी दिखा सकती है, तो फिर अन्य क्षेत्रों और रेंजरों की कार्यशैली इतनी संदग्ध क्यों है? आखिर ऐसा कौन सा रेंजर या प्रशासनिक तंत्र है जो इन लकड़ी तस्करों पर मेहरबान बना हुआ है, जिसके इशारों और संरक्षण पर उत्तराखंड के हरे-भरे जंगलों को खुलेआम नेस्तनाबूद किया जा रहा है?

 

 

यह मामला सिर्फ एक वाहन पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वन सुरक्षा तंत्र की पोल खोलता है। आखिर किनके राजनीतिक या प्रशासनिक वरदहस्त के बल पर जंगलों में कीमती और हरे पेड़ों पर धड़ल्ले से कटर मशीनें चलाई जा रही हैं? यह 80 कुंतल अवैध खैर का प्रकाष्ठ आखिर किस तस्कर के ठिकाने या किस अवैध आरा मशीन पर सप्लाई किया जा रहा था, और इस पूरे रैकेट के तार किन छिपे हुए चेहरों से जुड़े हैं?

 

 

 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब इस गंभीर मामले की ओर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। यदि समय रहते वन विभाग के उन अधिकारियों और रेंजरों की कार्यप्रणाली की जांच नहीं की गई जिनकी नाक के नीचे यह अवैध कटान हो रहा है, तो देवभूमि की अमूल्य वन संपदा यूं ही स्वाहा होती रहेगी। सरकार और शासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल एक वाहन सीज होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस बात की उच्चस्तरीय जांच हो कि आखिर किसकी शह पर जंगलों को उजाड़ने का यह काला खेल लगातार जारी है।

 

 

 

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