17-18 साल की निष्कलंक सेवा, फिर भी पदोन्नति पर ताला: उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षकों में गहराता असंतोष

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17-18 साल की निष्कलंक सेवा, फिर भी पदोन्नति पर ताला: उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षकों में गहराता असंतोष

देहरादून। कानून-व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले उत्तराखंड पुलिस के सिविल पुलिस उपनिरीक्षकों और एलआईयू संवर्ग के धैर्य का बांध अब टूटने लगा है। 17 से 18 साल या उससे भी अधिक समय तक विभाग को अपनी सेवाएं दे चुके सैकड़ों उपनिरीक्षक आज भी निरीक्षक पद पर पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं। दिन-रात की कठिन ड्यूटी, गंभीर अपराधों की जांच, साइबर क्राइम, वीवीआईपी सुरक्षा, कोर्ट की पैरवी और प्रशासनिक दबाव के बीच काम कर रहे इन अधिकारियों का कहना है कि वर्षों की बेदाग सेवा के बाद भी प्रमोशन का रास्ता न खुलना उनके मनोबल को भीतर से कमजोर कर रहा है।

इस पूरी व्यवस्था में वरिष्ठता और पदोन्नति की विसंगतियों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां वर्ष 2013-14 बैच के उपनिरीक्षक निरीक्षक बन चुके हैं, वहीं उत्तराखंड पुलिस की ही एपी और पीएसी शाखाओं के वर्ष 2015 बैच के उपनिरीक्षक भी आगे बढ़ गए हैं। इसके उलट सिविल पुलिस के वरिष्ठ उपनिरीक्षक उसी पद पर अटकाए रखे गए हैं। यदि यही ढर्रा चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ पदों पर पहुंच जाएंगे और अनुभवी वरिष्ठ उपनिरीक्षकों को अपने ही जूनियर्स के मातहत काम करना पड़ेगा।

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राज्य गठन के बाद से ही सिविल पुलिस और एलआईयू उपनिरीक्षकों की समयबद्ध पदोन्नति के लिए ठोस नियमावली और नियमित पदोन्नति बोर्ड की कमी महसूस की जाती रही है। विडंबना यह है कि वर्ष 2025 में 58 थानों को कोतवाली का दर्जा दिए जाने के बाद प्रदेश में कोतवालियों की संख्या बढ़कर 112 हो चुकी है, जिससे निरीक्षक और पर्यवेक्षणीय पदों की जरूरत कई गुना बढ़ गई है। इसके बावजूद पदोन्नति की फाइलों की सुस्त रफ्तार विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

अब इस संवर्ग ने शासन और पुलिस मुख्यालय के सामने तीन स्पष्ट और निर्णायक मांगें रखी हैं। इनमें बढ़ते कार्यभार व 58 नई कोतवालियों की जरूरतों के मुताबिक निरीक्षक संवर्ग का समग्र कैडर रिव्यू करना, पात्र उपनिरीक्षकों की अद्यतन वरिष्ठता व पात्रता सूची तैयार कर समयबद्ध विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) बुलाना और विभाग में वार्षिक पदोन्नति कैलेंडर लागू करना शामिल है। अधिकारियों का साफ कहना है कि तय सेवाकाल पूरा कर चुके कर्मियों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए, ताकि पुलिस बल के भीतर संवर्गीय संतुलन बना रहे और मैदान में डटे अधिकारियों का हौसला कायम रह सके।

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