वन विभाग के इको टूरिज्म जोन में बड़े बदलाव की तैयारी। खर्च पर लगेगी लगाम, राजस्व बढ़ाने के लिए नया मास्टर प्लान।

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वन विभाग के इको टूरिज्म जोन में बड़े बदलाव की तैयारी। खर्च पर लगेगी लगाम, राजस्व बढ़ाने के लिए नया मास्टर प्लान।

                        सलीम अहमद साहिल 

 

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उत्तराखंड के जंगलों में छिपी पर्यटन की संभावनाओं को अब सरकारी कमाई के बड़े अवसर में बदलने की तैयारी है। वन विभाग के इको टूरिज्म जोन को केवल पर्यटकों की आवाजाही और पर्यटन गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर केंद्र बनाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। मकसद है कम से कम खर्च में बेहतर पर्यटन सुविधाएं विकसित करना और उपलब्ध संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करना, जिससे विभाग को अधिकतम आमदनी हो और परियोजनाएं लंबे समय तक बिना अतिरिक्त सरकारी आर्थिक बोझ के संचालित होती रहें। इसी दिशा में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में फाटो इको टूरिज्म जोन, तराई पश्चिमी वन प्रभाग सहित वन विभाग की राजस्व से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, संचालन पर होने वाले खर्च, निर्धारित शुल्क से प्राप्त आय और भविष्य में राजस्व बढ़ाने की संभावनाओं पर विस्तार से मंथन हुआ। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि परियोजनाओं की योजना बनाते समय खर्च और कमाई के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जाए, ताकि कम निवेश में अधिकतम आर्थिक लाभ हासिल किया जा सके। इसके लिए फाटो रेंज और चुना खान परियोजनाओं के संचालन में हाउसकीपिंग, साफ-सफाई और अन्य सहायक व्यवस्थाओं को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से संचालित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया, जिससे विभागीय खर्च कम करने के साथ संचालन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

 

खास बात यह है कि वन विभाग की यह कवायद केवल फाटो और चुना खान परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगी है, बल्कि वन विभाग की सरकारी कमाई से जुड़ी तमाम परियोजनाओं को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के जरिए मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। इको टूरिज्म जोन में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी आमदनी बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने से पहले उनकी लागत, संभावित आय और दीर्घकालिक लाभ की बारीकी से पड़ताल होनी चाहिए। इसके लिए अनुमोदन समिति में वित्तीय विशेषज्ञ को अनिवार्य सदस्य बनाने और निवेश की धनराशि का पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं फाटो और चुना खान परियोजनाओं के संचालन, रखरखाव और आर्थिक स्थायित्व के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुतीकरण देने को कहा गया। अब असली चुनौती इस रणनीति को धरातल पर उतारने की है। यदि कम लागत, बेहतर प्रबंधन और अधिक राजस्व का यह फार्मूला प्रभावी साबित होता है तो उत्तराखंड के इको टूरिज्म जोन न केवल पर्यटन के नए आकर्षण बनेंगे, बल्कि वन विभाग की आय बढ़ाने और सरकारी खजाने को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बैठक में अपर प्रमुख वन संरक्षक डॉ. सुरेंद्र मेहरा, मुख्य वन संरक्षक (इको टूरिज्म) पी.के. पात्रो, नीतीश मणि त्रिपाठी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

 

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