उत्तराखंड सियासत: ‘मिशन रिपीट’ के लिए भाजपा का बड़ा दांव, कई दिग्गजों के टिकट पर मंथन की अटकलें!
देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में एक बार फिर सियासी हलचल की तीव्र तरंगें महसूस की जा रही हैं। प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े बदलावों के संकेत मिल रहे हैं, और सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार, इस हलचल का सीधा असर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर देखने को मिल सकता है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है और राजनीतिक सूत्रों एवं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि ‘मिशन रिपीट’ के लक्ष्य को साधने के लिए पार्टी नेतृत्व कड़े और चौंकाने वाले फैसले लेने की तैयारी में है। अटकलों का बाजार गर्म है कि आगामी चुनाव में धामी कैबिनेट के तीन वरिष्ठ मंत्रियों सहित सात मौजूदा विधायकों के टिकट पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं।
मैराथन बैठकों से निकले सियासी संकेत
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड भाजपा में इन दिनों गहन चिंतन का दौर जारी है। बीते 15 नवंबर को देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें कीं। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ‘टोली बैठक’ और फिर ‘विमर्श टीम’ के साथ प्रत्येक विधानसभा सीट की जमीनी स्थिति की समीक्षा किए जाने की खबरें हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव से पूर्व संगठन की मजबूती और संभावित चुनौतियों का आकलन करना था।
‘जमीनी हकीकत’ और सर्वे रिपोर्ट बनेंगे टिकट का आधार
सियासी गलियारों में हो रही चर्चाओं के मुताबिक, इस उच्च-स्तरीय मंथन में प्रदेश प्रभारी राम माधव, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज, अरविंद मेनन और फणींद्रनाथ शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया है कि 2027 में टिकट वितरण का पैमाना केवल चेहरा नहीं, बल्कि ‘जमीनी हकीकत और जनता के बीच सक्रियता’ होगा। बताया जा रहा है कि संगठन और सरकार द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वेक्षणों में कुछ जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई गई है, जिसे संभावित टिकट बदलाव की अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है।
चर्चाओं के केंद्र में कैबिनेट के तीन बड़े चेहरे
राजनीतिक हलकों में तैर रही खबरों के अनुसार, जिन नामों को लेकर सबसे अधिक अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें कैबिनेट के तीन प्रमुख मंत्री शामिल बताए जा रहे हैं:
- सतपाल महाराज (चौबट्टाखाल): सूत्रों का दावा है कि चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में असंतोष की खबरें समय-समय पर सामने आती रही हैं। कुछ स्थानीय नेताओं का मानना है कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को अपेक्षित तवज्जो नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर संगठन स्तर पर फीडबैक लिए जाने की चर्चा है।
- डॉ. धन सिंह रावत (श्रीनगर): श्रीनगर सीट पर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार मुखर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव (2022) में डॉ. रावत ने कांग्रेस के गणेश गोदियाल को 587 वोटों के बेहद करीबी अंतर से पराजित किया था। ऐसे में इस संवेदनशील सीट पर किसी भी प्रकार की सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इनकंबेंसी) से बचने के लिए पार्टी द्वारा हर पहलू पर विचार किए जाने की अटकलें हैं।
- रेखा आर्य (सोमेश्वर): अल्मोड़ा की सुरक्षित सीट सोमेश्वर से विधायक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हाल के दिनों में कुछ पारिवारिक एवं कानूनी विवादों को लेकर सुर्खियों में रही हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, विपक्ष द्वारा इन मुद्दों को भुनाने की कोशिशों के बीच पार्टी नेतृत्व छवि और स्थानीय विकास कार्यों की गति को ध्यान में रखते हुए सभी विकल्पों का आकलन कर रहा है।
सात अन्य विधायकों के भविष्य पर भी नजर
केवल मंत्री ही नहीं, बल्कि सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि मैदान से लेकर पहाड़ तक के करीब सात अन्य विधायकों के कामकाज की भी समीक्षा की जा रही है। जनता से संवादहीनता और क्षेत्रीय गुटबाजी जैसे विषयों पर संगठन गंभीर बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि हरिद्वार में प्रस्तावित प्रदेश कार्यसमिति की आगामी बैठक के आसपास संगठन की भावी रणनीति की तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो सकती है।