खनन माफिया पस्त, धामी सरकार की नीतियां मस्त! कोसी-दाबका में वन निगम ने रचा नया इतिहास
अवैध खनन पर वज्रपात, अधिकारियों की मुस्तैदी लाई रंग
उत्तराखंड वन विकास निगम, खनन प्रभाग-रामनगर (नैनीताल) ने खनन सत्र 2025-26 के तहत कोसी एवं दाबका नदियों में उपखनिज चुगान का कार्य बेहद सफलतापूर्वक और गरिमामय ढंग से संपन्न कर लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति और अवैध कामधंधों पर कड़े प्रहार का नतीजा है कि इस बार सभी निकासी गेटों पर डिजिटल निगरानी और अंतर-विभागीय तालमेल से माफियाओं को सिर उठाने का मौका तक नहीं मिला. जिला प्रशासन, पुलिस महकमे (CO एवं SHO स्तर) तथा वन विभाग की रामनगर व बैलपड़ाव रेंज ने मिलकर गेट-स्तरीय कड़ा पहरा बिठाया, जिससे न तो पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा और न ही राजस्व की एक भी बूंद बाहर टपक सकी.
शासकीय आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए कोसी नदी में मानसून-पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 19 जून 2026 तक पूरी पारदर्शिता से काम हुआ, वहीं दाबका नदी ने तो अपनी रफ्तार से सबको चौंकाते हुए स्वीकृत लक्ष्य को समय से पहले ही 31 मई 2026 को हासिल कर काम बंद कर दिया था.
उत्पादन के चमत्कारी आंकड़े
मोबाइल स्क्रीन पर बिना किसी परेशानी के सीधे और साफ-सुथरे आंकड़े देखें:
10,09,890.63 घ.मी.
9,61,474.30 घ.मी.
95.2%
1,28,375.00 घ.मी.
1,28,371.54 घ.मी.
99.99%
11,38,265.63 घ.मी.
10,89,845.84 घ.मी.
राजस्व का महा-संग्रह (रुपयों में)
₹13,84,52,233
₹2,07,67,839
₹8,54,94,251
₹1,41,48,855
₹74,28,970
₹30,46,10,271
₹1,84,85,770
₹27,72,868
₹1,14,14,967
₹18,89,116
₹9,92,058
₹4,06,72,459
₹15,60,26,497
₹2,35,40,707
₹9,63,46,363
₹1,60,37,971
₹84,21,028
₹34,52,82,730
इस सत्र में सरकार को कुल ₹34.53 करोड़ (चौंतीस करोड़ बावन校 लाख बयासी हजार सात सौ तीस रुपये मात्र) का बंपर राजस्व प्राप्त हुआ है!
गत सत्र की तुलना में बंपर छलांग!
अगर पिछले खनन सत्र 2024-25 से तुलना करें, तो ये आंकड़े आंखें खोल देने वाले हैं। पिछले साल कोसी नदी से मात्र 4,40,555.57 घ.मी. और दाबका से महज 64,461.76 घ.मी. का उत्पादन हुआ था। लेकिन इस बार कुशल प्रबंधन के चलते कुल राजस्व प्राप्ति में ₹19.04 करोड़ की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है! यह सीधा सबूत है कि धामी सरकार की नीतियां और अधिकारियों की मुस्तैदी रंग ला रही है।
सिर्फ व्यापार नहीं, मानवीय सरोकार भी!
निगम के अधिकारियों ने धामी सरकार के संवेदनशील दृष्टिकोण को धरातल पर उतारते हुए केवल मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया। खनन क्षेत्रों में हाड़ कंपाने वाली ठंड के दौरान गरीब श्रमिकों को वन विकास निगम की तरफ से मुफ्त कंबल बांटे गए। साथ ही उनके और उनके बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय-समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का भव्य आयोजन भी किया गया। संपूर्ण कार्य पर्यावरणीय अनुज्ञाओं (EC/FC) की शर्तों के कड़ाई से अनुपालन के तहत संपन्न किया गया।
