गुरुजी, अब सोशल मीडिया पर अंगुली उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा! चुनाव आ रहे हैं, पर आपकी ‘भड़ास’ पर लग चुका है फुल स्टॉप 🛑📱

चुनावी मौसम का मतलब समझते हैं? शादियों वाला माहौल! हर तरफ डीजे, बैनर, वादों की बौछार और नेताओं की लंबी-लंबी फेंकने की कला। लेकिन इन सबके बीच आज के ज़माने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? रैलियां या लाउडस्पीकर नहीं, बल्कि आपका और हमारा प्यारा ‘सोशल मीडिया’। फेसबुक पर एक तीखी टिप्पणी, वॉट्सऐप ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए गए आग उगलते मैसेज और एक्स (ट्विटर) पर सरकार को घेरने की मास्टर प्लानिंग—यही है आज का डिजिटल दंगल।

लेकिन ठहरिए! अगर आप उत्तराखंड के किसी सरकारी स्कूल के गुरुजी हैं और सोच रहे हैं कि चुनाव के इस मौके पर वॉट्सऐप पर सरकार और विभाग की क्लास लगा देंगे, तो जरा अपनी इस उंगली को थाम लीजिए। विभाग ने आपकी उंगलियों पर ऐसा ब्रेक लगा दिया है कि अब पोस्ट करने से पहले आपको अपने ही फोन से डर लगने लगेगा। शिक्षकों की समस्याएं हल होंगी या नहीं, फाइलें धूल फांकेंगी या आगे बढ़ेंगी—इस पर बहस चाहे जितनी कर लीजिए, लेकिन उससे पहले शिक्षा विभाग ने आपकी ‘डिजिटल भड़ास’ पर कड़ा पहरा बिठा दिया है।

मामला यह है कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर शिक्षकों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एक एकदम टाइट फरमान जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिम्ल्टी की तरफ से 24 अक्टूबर 2026 को जारी इस आदेश में कहा गया है कि कुछ मास्टरजी लोग सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर खुलकर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। विभाग का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से न सिर्फ सरकार और महकमे की इज्जत का फलूदा निकल रहा है, बल्कि यह ‘गुरु-शिष्य’ की गरिमा के भी बिल्कुल खिलाफ है। आदेश साफ कहता है कि ऐसी हरकतें ‘उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002’ के नियम-3(1), नियम-3(2) और नियम-7 की ऐसी-तैसी कर रही हैं।

विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के अपर निदेशकों को साफ-साफ फरमान सुना दिया है कि ऐसे बागी तेवर वाले शिक्षकों और कर्मचारियों पर पैनी नजर रखी जाए। अगर किसी गुरुजी का ऐसा कोई पोस्ट या कमेंट दिखा जिससे अफसरों के माथे पर शिकन आ जाए या सरकार असहज महसूस करे, तो तुरंत स्क्रीनशॉट जैसे ठोस सबूतों के साथ सीधे सस्पेंशन और कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसी साल फरवरी 2026 में भी ऐसा ही एक चेतावनी पत्र जारी किया गया था, लेकिन चुनावी सुगबुगाहट तेज होते ही विभाग ने एक बार फिर अपना चाबुक जोर से चला दिया है।

अब चुनावी साल है, तो जाहिर है कि हमारे शिक्षक संगठन अपनी लंबित मांगों—जैसे ट्रांसफर पॉलिसी, प्रमोशन, पुरानी पेंशन योजना (OPS) और खाली पड़े पदों को भरने की गुहार—को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोलने की फिराक में थे। लेकिन इस नए और कड़े आदेश के बाद शिक्षकों के लिए अपनी आवाज बुलंद करना किसी माइन फील्ड पर चलने से कम नहीं होगा। एक तरफ शिक्षक डिजिटल मीडिया को अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने का सबसे तेज जरिया मानते हैं, तो दूसरी तरफ विभाग ने दो टूक कह दिया है कि अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह है कि इस ‘डिजिटल नकेल’ के बाद शिक्षक संगठन अपनी आवाज उठाने के लिए कौन सा नया जुगाड़ निकालते हैं, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि अब कोई भी गुरुजी किसी भी पोस्ट या कमेंट पर लाइक, शेयर या टाइप करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेंगे!