क्या उधम सिंह नगर में किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है फायर विभाग? काशीपुर में ‘फर्जी रास्तों’ और NOC के खेल पर खामोशी क्यों!
मुख्यमंत्री के गृह जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे अस्पतालों और फायर ब्रिगेड के बीच की कथित ‘सौदेबाजी’ अब आम लोगों की सांसों पर भारी पड़ती दिख रही है। पहले भी इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा चुका है कि कैसे संकरी गलियों और असुरक्षित इमारतों में चल रहे अस्पतालों के लिए दूसरों के रास्तों को चौड़ा या अपना दिखाकर फायर NOC हासिल की गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खबर सामने आने के बावजूद न तो स्वास्थ्य विभाग जागा और न ही फायर ब्रिगेड के जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई हुई। सवाल यह है कि जिन हाथों पर आग जैसी त्रासदी से लोगों को बचाने का जिम्मा है, आखिर वे किस मजबूरी या मिलीभगत के तहत नियमों को दरकिनार कर ‘खतरे की इमारतों’ को सुरक्षित बता रहे हैं?
जमीनी हकीकत यह है कि कागजों में सब कुछ दुरुस्त दिखाने का यह खेल मरीजों की जिंदगी से सीधा खिलवाड़ है। जिन रास्तों के आधार पर फाइलों में एनओसी जारी की गई, मौके पर उनके हालात कुछ और ही बयां करते हैं। कहीं रास्ता बेहद संकरा है, तो कहीं निकासी के पुख्ता इंतजाम तक नहीं हैं। ऐसे में यदि किसी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट या आग लगने जैसी कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो दमकल की गाड़ियों का वहां पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा और अंदर मौजूद मरीजों व तीमारदारों की जान पर बन आएगी।
जब भी देश या प्रदेश में कहीं अस्पताल अग्निकांड की कोई दर्दनाक घटना सामने आती है, तो कुछ दिनों के लिए निरीक्षण, बयानबाजी और दिखावटी कवायदों का दौर शुरू हो जाता है। मगर जैसे ही सुर्खियां थमती हैं, वैसे ही जमीनी सख्ती भी ढीली पड़ जाती है। काशीपुर में यह स्थिति और भी चिंताजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि पूर्व में मामला संज्ञान में आने के बाद भी यदि व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं दिखता, तो यह प्रशासनिक संवेदनशीलता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं, अधूरे या संदिग्ध मानकों के सहारे संचालित अस्पतालों में सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले दावों और व्यवस्थाओं की निगरानी को लेकर भी गंभीर शंकाएं पैदा होती हैं।
आज काशीपुर के लोगों के मन में यह सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल है कि आखिर कब तक कागजी खानापूर्ति और कथित मिलीभगत के सहारे मरीजों की सुरक्षा से समझौता होता रहेगा? क्या फायर ब्रिगेड और संबंधित विभाग किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर समय रहते भौतिक सत्यापन और सख्त कार्रवाई कर इस संभावित खतरे को रोका जाएगा? अब जरूरत सिर्फ आश्वासनों की नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाली कठोर कार्रवाई की है।