Rajasthan High Court की बड़ी पहल: तीन दिन वर्चुअल होगी सुनवाई, ईंधन बचत और डिजिटल सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा

राजस्थान हाईकोर्ट ने बढ़ती ईंधन खपत को कम करने और प्रशासनिक सादगी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
हाईकोर्ट प्रशासन ने घोषणा की है कि
22 मई, 26 मई और 27 मई 2026
को जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर बेंच में अधिकांश न्यायिक कार्यवाही
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के माध्यम से की जाएगी।

रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अदालतों की कार्यवाही संबंधित कोर्ट रूम से ही संचालित होगी,
लेकिन अधिवक्ताओं और पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ईंधन बचत और Car Pooling पर जोर

हाईकोर्ट प्रशासन ने अपील की है कि जरूरत पड़ने पर वाहन साझा (Car Pooling) जैसी व्यवस्थाएं अपनाई जाएं,
ताकि ईंधन की बचत हो सके।
इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

फिजिकल हियरिंग पर नहीं लगी रोक

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि
Physical Hearing
पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है।
जो अधिवक्ता या पक्षकार व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना चाहते हैं,
वे पहले की तरह न्यायालय में मौजूद रह सकते हैं।

सभी संस्थाओं को भेजा गया आदेश

हाईकोर्ट प्रशासन ने इस आदेश की प्रतियां
सुप्रीम कोर्ट,
राजस्थान सरकार,
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान,
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
और राज्य के न्यायिक अधिकारियों को भी भेज दी हैं।

डिजिटल न्याय प्रणाली की ओर बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान हाईकोर्ट की यह पहल न्यायिक प्रणाली को आधुनिक,
डिजिटल
और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।
कोविड काल के बाद Virtual Hearing सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

निष्कर्ष

राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला प्रशासनिक सादगी,
ईंधन बचत
और डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देने वाला माना जा रहा है।
अब आने वाले समय में अन्य राज्यों की अदालतें भी इसी मॉडल को अपनाने पर विचार कर सकती हैं।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने 22, 26 और 27 मई 2026 को वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया है। जानिए ईंधन बचत और डिजिटल न्याय प्रणाली को लेकर हाईकोर्ट की बड़ी पहल।