पंचायत आरक्षण आयोग, 1010 बेड अस्पताल समेत 12 बड़े फैसलों पर योगी कैबिनेट की मुहर

पंचायत आरक्षण आयोग, 1010 बेड अस्पताल समेत 12 बड़े फैसलों पर योगी कैबिनेट की मुहर
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 पंचायत आरक्षण आयोग, 1010 बेड अस्पताल समेत 12 बड़े फैसलों पर योगी कैबिनेट की मुहर

📢 पंचायत चुनाव से लेकर मेट्रो विस्तार तक, योगी सरकार ने लिए अहम फैसले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इन फैसलों में पंचायत चुनावों के लिए ओबीसी आयोग गठन, 1010 बेड अस्पताल निर्माण, लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार समेत कई बड़े विकास कार्य शामिल हैं।

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🗳 पंचायत चुनाव के लिए OBC आयोग गठन

सरकार ने पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे।

आयोग का कार्यकाल छह महीने का होगा और इसकी रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति साफ होगी।

🐄 वेटनरी छात्रों को बड़ी राहत

बीवीएससी एंड एएच के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

प्रदेश में वर्तमान में 10 हजार से ज्यादा वेटनरी छात्र अध्ययन कर रहे हैं, जिन्हें इस फैसले से आर्थिक सहायता मिलेगी।

🏥 1010 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनेगा

लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी अस्पताल बनाया जाएगा।

इस परियोजना पर करीब 855 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ नया टीचिंग ब्लॉक और ओपीडी ब्लॉक भी तैयार किया जाएगा।

🚇 लखनऊ और आगरा मेट्रो को मिली रफ्तार

लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज कॉरिडोर के एमओयू को मंजूरी मिली है।

वहीं आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

⚡ मिर्जापुर में बिजली व्यवस्था होगी मजबूत

मिर्जापुर में बड़ा बिजली उपकेंद्र और नई बिजली लाइनें बनाई जाएंगी। इस परियोजना पर करीब 2800 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इससे उद्योगों को बेहतर बिजली मिलेगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

🔥 क्यों अहम माने जा रहे हैं ये फैसले?

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पंचायत चुनावों से पहले OBC आयोग गठन को बड़ा चुनावी कदम माना जा रहा है।
वहीं स्वास्थ्य, मेट्रो और बिजली से जुड़े फैसलों को विकास एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है

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