बारूद के ढेर पर काशीपुर के अस्पताल: फायर ब्रिगेड की ‘मेहरबानी’ और फर्जी NOC के दम पर चल रहा मौत का कारोबार!
अज़हर मलिक
काशीपुर शहर में इन दिनों बिना मानकों के चल रहे फर्जी और अवैध अस्पतालों का मकड़जाल इस कदर फैल चुका है कि मरीजों की जान सीधे तौर पर दांव पर लगी हुई है। सबसे चौंकाने वाला और शर्मनाक पहलू यह है कि जिन कंधों पर आगजनी जैसी भयावह घटनाओं से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वही फायर ब्रिगेड विभाग इस पूरे गोरखधंधे में सबसे बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। अस्पताल संचालकों और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की संदिग्ध कार्यप्रणाली व गहरी साठगांठ के चलते सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालात यह हैं कि अस्पताल किसी संकरी गली या बिना इमरजेंसी एग्जिट वाली बिल्डिंग में चल रहा है, लेकिन फायर NOC हासिल करने के लिए किसी दूसरी इमारत और चौड़े रास्तों के दस्तावेज दिखाकर कागजों में सब कुछ ‘ओके’ कर दिया जाता है।
विडंबना देखिए कि देश के अन्य राज्यों में जब भी किसी अस्पताल में भीषण आगजनी की घटना होती है और मासूम मरीजों की चीखें गूंजती हैं, तो पूरे उत्तराखंड में भी प्रशासन और फायर ब्रिगेड विभाग की नींद अचानक टूटती है। आनन-फानन में बड़े-बड़े दावों और कैमरों की चमक के बीच प्रदेश भर के अस्पतालों में मॉकड्रिल आयोजित कर अपनी मुस्तैदी और सुरक्षा इंतजामों का झूठा एहसास कराया जाता है। लेकिन इन दिखावटी मॉकड्रिल के पीछे की जमीनी हकीकत बेहद भयावह और खोखली है। काशीपुर में यह सारा खेल सिर्फ कागजों और ‘सेटिंग’ के दम पर चल रहा है, जहाँ बिना किसी ठोस भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के ही नियमों को ताक पर रखकर इन असुरक्षित इमारतों को क्लीन चिट बांट दी जाती है।
इस फर्जीवाड़े की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हीं जाली फायर NOC और फर्जी दस्तावेजों के दम पर कई अस्पताल सरकारी खजाने को भी भारी चूना लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी जनकल्याणकारी योजना के तहत इन मानक विहीन इमारतों में मरीजों का इलाज दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन अस्पतालों की बनावट ऐसी है कि अगर भगवान न करे कभी कोई शॉर्ट सर्किट या आगजनी का हादसा हो जाए, तो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना तो दूर, अंदर फंसे मरीजों का बाहर निकलना भी नामुमकिन होगा।
आज काशीपुर के ये अवैध अस्पताल किसी जीते-जागते बारूद के ढेर से कम नहीं हैं। सवाल यह उठता है कि जब प्रशासन की नाक के नीचे फायर ब्रिगेड की संदिग्ध मेहरबानी से मौत का यह खुला खेल चल रहा है, तो अगर कल कोई बड़ा हादसा होता है और सैकड़ों बेगुनाह मरीजों की जान जाती है, तो इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन होगा? क्या शासन-प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, या फिर आंखें मूंदकर क्लीन चिट बांटने वाले फायर ब्रिगेड के इन लापरवाह अधिकारियों और अवैध अस्पताल संचालकों पर समय रहते कोई सख्त गाज गिरेगी?