कोसी नदी में दस टायरा डंपरों के अवैध संचालन पर खनन कारोबारियों में उबाल नदी और पर्यावरण के अस्तित्व पर मंडराया संकट, रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में वन निगम को सौंपा ज्ञापन।

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कोसी नदी में दस टायरा डंपरों के अवैध संचालन पर खनन कारोबारियों में उबाल नदी और पर्यावरण के अस्तित्व पर मंडराया संकट, रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में वन निगम को सौंपा ज्ञापन।

                  अज़हर मालिक / सलीम अहमद साहिल

 

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रामनगर की कोसी नदी में खनन कारोबार को लेकर दस टायरा डंपरों के संचालन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने वन निगम के खनन पट्टे में इन डंपरों के संचालन को अवैध बताते हुए तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बंजारी गेट से 10 से 12 दस टायरा डंपरों के जरिए खनन सामग्री का परिवहन कराया जा रहा है, जबकि अन्य गेट बंद पड़े हैं। इतना ही नहीं, करीब 35 से 40 दस टायरा डंपरों के संचालन में अधिकांश यूपी नंबर के वाहनों को अनुमति दिए जाने का भी आरोप है। रावत का कहना है कि नियमों के अनुसार नदियों में 80 हॉर्स पावर क्षमता तक के वाहनों का ही संचालन किया जा सकता है, लेकिन कोसी नदी में इन मानकों के विपरीत भारी दस टायरा डंपरों को अनुमति दी जा रही है। इससे न केवल पर्यावरण और नदी की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचने की आशंका है, बल्कि करीब 550 से 600 स्थानीय छोटे ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रक कारोबारियों के रोजगार पर भी सीधा असर पड़ रहा है। ज्ञापन में इस व्यवस्था को जिलाधिकारी के वर्ष 2018 के आदेश और भारत सरकार की गाइडलाइन के विपरीत बताते हुए दस टायरा डंपरों का संचालन तत्काल बंद कराने की मांग की गई है।

वहीं वन निगम के प्रभागीय प्रबंधक मुदित आर्य का कहना है कि कोसी और दाबका नदियों में खनन पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति की शर्तों के अधीन होता है। परिवर्तित ट्रैक्टरों को लेकर नियमों में किया गया बदलाव निजी खनन पट्टों के लिए है, जबकि रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र की नदियों पर यह आदेश लागू नहीं होता। दस टायरा डंपरों के संचालन से जुड़े मामले को सक्षम स्तर पर रखा जाएगा और वहां से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर, पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि यदि ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई और कोसी नदी में दस टायरा डंपरों का कथित अवैध संचालन बंद नहीं कराया गया, तो उन्हें मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। अब सवाल सिर्फ खनन कारोबार में वाहनों के संचालन का नहीं, बल्कि नदी के पर्यावरणीय संरक्षण, खनन मानकों के अनुपालन और सैकड़ों स्थानीय कारोबारियों की आजीविका का है। देखना होगा कि वन निगम इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है।

 

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